भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम

1. खालील प्रश्नांची उत्तरे  चर्चा करून लिहा. 

1. (कायमधारा) जमीनदारी पद्धतीने भारतीय शेतकèयांना कर्जात जन्मण्यास कर्जात जगण्यास व कर्जातच मरण्यास कसे भाग पाडले. ते स्पष्ट करा.
उत्तर : 1793 मध्ये कॉर्नवालिसने कायमधारा जमीनदारी पद्धत सुरू केली. जमीनदार कराची रक्कम दरवर्षी ठराविक मुदतीत कंपनीकडे जमा करीत. या पद्धतीत करवसुली करणाèयांना जमीनीचे मालकी हक्क देण्यात आले. व त्यांच्यामार्फत सरकारने निश्चित केलेली कराची रक्कम वसूल करण्याची व्यवस्था केली गेली. हे जमीनदार शेतकèयांकडून निश्चित केलेल्या करापेक्षा जादा रक्कम वसूल करीत आणि स्वतः ऐषआरामाचे, सुखाचे जीवन व्यतीत करीत. यामुळे जमीनदार गबर झाले.  नैसर्गिक आपत्तींमुळे जर शेतकरी कर भरण्यास असमर्थ ठरले; तर त्यांच्या जमीनीचा मालकी हक्क सरळ कंपनीकडे जात असे. कंपनी व जमीनदार दोघांचाही फायदा होत असे परंतु शेतकरीमात्र पूर्णपणे जमीनदोस्त होत असे. शेतकरी व शेतमजुरांना कामाच्या संधी ही खूपच कमी मिळत असत. मात्र सरकारी खजिन्यामध्ये पुरेसा पैसा येवू लागला. गरीब शेतकèयांचे शोषण होवून त्यांच्या यातनेत आणखीनच भर पडली.  चार्लस मेटकॉफच्या मते ‘‘भारतीय शेतकरी कर्जातच जन्मत असत, कर्जातच रहात असत आणि कर्जातच मरत असत.’’

2. रयतवारी पद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती?
उत्तर : 1792 मध्ये अलेक्झांडर रीडने या पद्धतीची सुरूवात पहिल्यांदा बारामहल प्रांतामध्ये केली. 1801 मध्ये थॉमस मन्रोने ही पद्धत मद्रास व म्हैसूर प्रांतात चालू ठेवली.
या पद्धतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जमीन कसणाराच जमिनीचा मालक म्हणून ओळखला जात असे. उत्पादनाच्या 50 टक्के रक्कम मालकाला कराच्या स्वरूपात कंपनीला द्यावी लागे या जमीनमहसूलाला 30 वर्षाची मुदत असे. या मुदतीनंतर कर आकारणीमध्ये बदल केला जावू शकत असे. जरी जमीन कसणाèया शेतकèयांना जमीनीचा मालकी हक्क दिला तरी भरमसाठ करामुळे त्यांना ते परवडत नसे. करवसुलीसाठी अधिकारी दंडात्मक कारवाई करीत. जरी जास्त पीक पिकले नसले तरी कर भरावाच लागे. या पद्धतीमुळे बèयाच शेतकèयांना आपली जमीन विकावी लागे.

3. ब्रिटिशांच्या जमीन महसूल पद्धतीचे परिणाम कोणते?
उत्तर : ब्रिटीश जमीन महसूल पद्धतीचे परिणाम - 1. शेतकèयांचे शोषण करणारा नवीन जमीनदार वर्ग निर्माण झाला. 2. जमीनदारांकडून शोषित शेतकरी, हळू हळू भूमीहीन झाले. 3. जमीन म्हणजे एक वस्तू समजली जाऊ लागली - जमिनी गहाण ठेवून कर्ज उपलब्ध होऊ लागले. कर भरण्यास बरेच जमिनदार जमिनी गहाण ठेवू लागले. 4. कृषी क्षेत्र हे इंग्लंडमधील कारखान्यांना लागणाèया कच्या मालाचे उत्पादन करणारे व्यावसायिक क्षेत्र बनले. 5. सावकार लोक गबर झाले.

4. भारतामध्ये आधुनिक शिक्षणपद्धतीमुळे झालेल्या परिणामांची माहिती लिहा.
उत्तर : 1. भारतीयांध्ये राष्ट्रीयत्वाबरोबरच आधुनिकता, निधर्मीपणा, लोकशाहीवृत्ती आणि विवेकबुद्धी जागृत झाली. 2. स्थानिक साहित्य व भाषांना उत्तेजन मिळाले. यामुळे सुशिक्षित वर्गात ऐक्याचे विचार निर्माण होण्यास मदत झाली. 3. नियतकालिकांचा उदय झाला. यामुळे सरकारी कामकाजाची व धोरणांची छाननी होऊ लागली आणि भारतीय लोक विविध विषयांवर आपली टीकात्मक मते व्यक्त करू लागले. 4. नवनवीन सामाजिक व धार्मिक चळवळी सुरू झाल्या. 5. जे.एस.मिल, रुसो आणि माँटेस्क्यूसारख्यांच्या थोर विचाराुंळे सुशिक्षित भारतीय तरूणांध्ये नव्या विचारांची उत्पत्ती होवू लागली. 6. जगभरात सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य चळवळींचा प्रभाव भारतीयांवरही पडला. 7. भारतीयांध्ये आपल्या थोर परंपरा समजून घेवून त्यांचे संवर्धन करण्याची जाणीव निर्माण झाली.
अशारीतीने ब्रिटीश शिक्षणपद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या आधुनिक विचारांमुळे तसेच सांस्कृतिक बोधामुळे भारतीय आधुनिक पिढी तयार झाली.

5. ‘रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट’ मधील तरतुदी कोणत्या?
उत्तर : 1. रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टद्वारे मद्रास व बाँबे हे दोन प्रांत बंगाल प्रेसिडेन्सीच्या ताब्यात आले. 2. बंगालचा गव्हर्नर या तिन्ही प्रेसिडेन्सीजचा गव्हर्नर बनला. 3. बाँबेच्या गव्हर्नरला इतर दोघांवर देखरेख तसेच सल्ला देण्याचे अधिकार देण्यात आले. 4. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या तसेच बंगालच्या गव्हर्नरच्या संमतीशिवाय बाँबे
व मद्रास प्रेसिडेन्सीज युद्ध पुकारु शकत नव्हते. आणीबाणीच्या काळात स्वतंत्रपणे वागण्याचा अधिकार त्यांना होता. 5. बाँबे व मद्रास सरकारला आपल्या सर्व प्रशासकीय निर्णयांचा अहवाल बंगालच्या गव्हर्नरला तसेच कंपनीच्या संचालक मंडळाला द्यावा लागत असे. 6. गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी समितीवर चार सदस्यांची 5 वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली. या सदस्यांनी गव्हर्नर जनरलला प्रशासकीय धोरणे ठरविण्यासाठी व कायदे करण्यासाठी मदत करावी. कायम बहुत विचारत घेतले जात असे. 7. गव्हर्नर जनरलला, भारतातील नागरी व लष्करी कार्यक्षेत्राचा अहवाल संचालकमंडळाला नियमितपणे द्यावा लागे. 8. या कायद्यांतर्गत  ‘सर्वोच्च न्यायालय’ कलकत्ता येथे स्थापन करण्यात आले. या न्यायालयामध्ये एक प्रमुख न्यायाधीश व तीन सामान्य न्यायाधीश असत. 9. कंपनीच्या अधिकाèयांची वेतनवाढ करणे हा सुद्धा या कायद्याचाच एक भाग होता.

6. 1858 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील प्रमुख तरतूदी कोणत्या?
उत्तर :  1. ईस्ट इंडिया कंपनीची मान्यता रद्द करण्यात आली व भारतावर राणीचा राज्यकारभार सुरु झाला. 2. गव्हर्नर जनरल या हुद्याचे नाव बदलून त्याला ‘व्हाईसरॉय’ असे संबोधण्यात  आले. व्हाईसरॉय म्हणून लॉर्ड कॅनिंग यांची नेणूक झाली. 3. ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ फॉर इंडिया (राज्यसचिव) हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले. ब्रिटिश मंत्रिमंडळाचा सदस्य असलेल्या यांच्याकडे भारताचा राज्यकारभार पाहण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. 4. या अधिकाèयांना मदत करण्यासाठी 15 सदस्य असलेले एक भारत मंडळ  अस्तित्वात आले.

7.  1935 चा भारत सरकारचा कायदा म्हणजे भारतीय संविधानाचा मूळ पाया होय’ याचे समर्थन करा.
उत्तर : भारताच्या संविधान रचनेच्या दृष्टीने हा कायदा मूळ पाया ठरला आहे. आपल्या घटनेतील बरेचसे अंश या कायद्यावर आधारित आहेत. या कायद्यान्वये भारताला एक जबाबदार सरकारची रचना करण्याची संधी मिळाली. हा कायदा फक्त भारतातील ब्रिटीश प्रांतापुरता मर्यादित नसून स्थानिक संस्थानांना पण तो लागू  होणार होता.
तरतुदी - 1. ब्रिटिश प्रांत, स्थानिक संस्थाने व मांडलिक राजे मिळून भारतीय संघ राज्याची कल्पना मांडण्यात आली. 2. केंद्रामध्ये दुहेरी राज्यव्यवस्था  स्थापन करण्यात आली. 3. भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापन करण्यास परवानगी मिळाली. 4. प्रांतातील दोन गृहांचे सरकार रद्द करून त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली. 5. भारतात संघराज्य न्यायालय  स्थापन करण्यात आले.

रणजित ल. चौगुले

सहशिक्षक, सरकारी सरदार्स हायस्कूल, बेळगाव.

या संदर्भातील  व्हिडिओ  यू ट्यूबवर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.