भारतासमोरील आव्हाने व त्यावरील उपाययोजना

प्रतिभाताई पाटील- पहिल्या महिला राष्ट्रपती

इंदिरा गांधी पहिल्या महिला पंतप्रधान

सरोजिनी नायडू पहिल्या  महिला राज्यपाल

सुचेता कृपलानी पहिल्या महिला मुख्यमंत्री

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच भारताला अनेक अंतर्बाह्य समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या समस्या योग्य नियोजन आणि उत्तम व्यवस्थापनाने सोडविता येतात.  बहुतेक समस्या या मानवनिर्मित आणि राष्ट्रीय आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. योग्य शासकीय सुधारणा, सक्षम राज्यकारभार, निःपक्ष न्याय-व्यवस्था आणि जनतेचे सहकार्य यांच्या सहाय्याने या समस्यांवर मात करता येते. या

बेकारी (बेरोजगारी)

‘बेकारी’ म्हणजे काम करण्याचे सामर्थ्य असणाèया व्यक्तीला कामाची किंवा उद्योगाची संधी न मिळणे होय.
 सतत वाढणारी लोकसंख्या व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढत्या प्रमाणातील वापर ही बेकारीची प्रमुख दोन कारणे आहेत. त्याशिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीची कमतरता, शेतीवरील अवलंबन, लघुउद्योगांची कमतरता, कौशल्यपूर्ण शिक्षणाचा अभाव इ.मुळे बेकारीची समस्या तीव्र झालेली आहे.
 या भीषण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारत सरकार व देशातील राज्य सरकारे विविध प्रकारे उद्योगाच्या संघी उपलब्ध करून देणारे कार्यक्रम राबवित आहेत. यामध्ये व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे कौशल्याधारित व दर्जेदार शिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी लागणारे भांडवल कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून देवून स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. परंतु वास्तविक पहाता हस्तव्यवसाय व स्वयंरोजगाराद्वारे तयार होणाèया वस्तू जागतिकीकरणाच्या युगात आधुनिक औद्योगिकीकरणाद्वारे तयार होणाèया वस्तूंपूढे स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत. यामूळे बेकारीची समस्या कमी करण्यासाठी, आधुनिक बाजारपेठेत टिकण्यासाठी दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच देशातील प्रत्येक नागरिकांने एकातरी व्यवसायात गुंतून राहण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले पाहिजे.

भ्रष्टाचार

 भ्रष्टाचार म्हणजे पैशाचे आमिष दाखवून अथवा लाच देवून बेकायदेशीर काम करून घेणे.  कायदेकानून  सर्व नितीनियम धाब्यावर बसवून वैयक्तिक फायदा करूनघेतला जातो.
भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो.
भ्रष्टाचाराचे प्रमाण  1. व्यक्तिची वैयक्तिक नितीमूल्ये आणि विचार.
2. सामाजिक मूल्ये अथवा नितीनियमांची जाणीव. 3. सरकारी व्यवहारामध्ये लाचखोरी, वशिलेबाजी, जातीयता आदी गोष्टीवर अवलंबून आहे.
राजकीय भ्रष्टाचार संघटीत गुन्ह्याना प्रवृत्त करतो. सार्वजनिक क्षेत्रात अनेक ठिकाणी गुन्हे होताना आढळून येतात. करचुकवेगिरी, साठेबाजी, चोरटाव्यापार, अफरातफर, आर्थिक घोटाळा, विदेशी चलनासंदर्भातील नियमांचा भंग, व्यवसायिक गैरव्यवहार या गोष्टी देखील  भ्रष्टाचाराच्या प्रकारात येतात.
 भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करावयाचे असेल तर दृढ राजकीय इच्छाशक्ती त्याचबरोबर सामान्य लोकांचा पाठिंबा असावयास हवा.
कर्नाटकात लोकायुक्त आणि लोकयुक्त कचेरी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कार्यरत आहेत.
समाजप्रमुख, शैक्षणिक संस्था, नेतेंडळी हे देखील भ्रष्टाचाराची समस्या सकारात्मक रितीने हाताळू शकतात.
सरकारी कचेèयांध्ये सीसीटीव्ही. कॅमेरे बसवून व सरकारची कार्यक्षमता वाढवून भ्रष्टाचाराची तीव्रता कमी करता येते.

असमानता किंवा भेदभाव:

भारतामध्ये लिंगभेद, जातीभेद व प्रांतभेदही अस्तित्वात आहे. भारतीय समाज पुरुषप्रधान आहे. त्यामुळे समाजामध्ये स्त्री पुरुष असमानता आढळून येते.
 ही असमानता दूर करण्यासाठी निवडणुकांध्ये 1/3 आरक्षण ठेवले आहे. कर्नाटकात स्थानिक निवडणुकामध्ये स्त्रियांना 50 टक्के आरक्षण दिले जाते. अशा  उपायांद्वारे स्त्रीपुरुष असमानता  नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
 जातीभेद  नष्ट करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या तिसèया कलमामध्ये नागरिकांना समानतेचा व स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करण्यात
आला आहे. 
प्रांतीयवाद ही सुद्धा देशाला भेडसावणारी एक समस्या आहे.   हा असमतोल दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या 371 कलमातील
ए ते जे पर्यंतच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्ती अन्वये मागासलेल्या भागांना विशेष दर्जा दिला आहे.
 कर्नाटकमध्ये प्रादेशिक असमतोलपणा दूर करण्यासाठी 2001 मध्ये डी.एम. नंजुंडप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली विविध उपाययोजना असणारा एक विशेष अहवाल सादर करण्यात आला आहे. 371 (ग) कलमांतर्गत कर्नाटकातील कांही अती मागासलेल्या भागांना विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.

प्रांतीयवाद : 

आपण रहात असलेल्या प्रदेशाबद्दल अभिमान बाळगणे यालाच प्रांतियवाद असे म्हणतात.

जातीयवाद  : 

आपल्या जाती-धर्माबद्दलचा पराकोटीचा अभिमान आणि इतर जाती धर्मांबद्दल असहिष्णुवृत्ती म्हणजे जातियवाद होय.
समान नागरीक कायदा, समान वागणूक, जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात जात्यातीत मनोभावना, राष्ट्रीय एकात्मता या गोष्टी जातीयवादाला नियंत्रीत करू शकतात.   भारतीय समाजातील सर्व जातीधर्माच्या लोकामध्ये सहज आणि निरोगी राष्ट्रीय भावना वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. धार्मिक मूलतत्ववादाला, देशाच्या राष्ट्रीयत्वाला अपाय करण्यापासून रोखले पाहिजे. मुलांना निधर्मी शिक्षणाचे धडे देऊन जातीयवादावर सकारात्मक उपाय योजले पाहिजेत.

दहशतवाद

दहशतवादालाच आतंकवाद असेही म्हणतात. सरकारवर दबाव आणण्याची ही एक पद्धत आहे. राजकीय विचारसरणी, धार्मिक श्रद्धा व वैचारिक पात्रता यावर आधारित असणारा दहशतवाद व्यक्तीचे तथा जमातीचे नुकसान घडवू शकतो.

स्त्रियांचे स्थान:

भारतात आजही स्त्रियांचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. सामाजिक रूढी, गरीबी, अशिक्षितता इ. गोष्टी त्यांच्या विकासाच्या आड येतात. यामुळे राष्ट्रीय विकासाला खीळ बसतो. स्त्रियांचे शिक्षण आणि सबलीकरणासाठी सरकारने महिला आणि बालकल्याण खात्याची निर्मिती केली. याद्वारे महिलांचे आरोग्य शिक्षण, सामाजिक दर्जा सुधारला जातो. स्त्री शिक्षण बाल विवाह निर्मूलन कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा इ मुळे स्त्रियांचे सबलीकरण झाले. कर्नाटक सरकारने ग्रामीण स्त्रियांच्या विकासासाठी स्त्री-शक्ती योजना अंमलात आणली.

कार्पोरेट धोरण

 एखाद्या कंपनीकडून अथवा संघटनेद्वारे पूर्वनिर्धारित उद्दिष्टे गाठण्यासाठी एकत्रितपणे केलेले प्रशासकीय प्रयत्न म्हणजेच कार्पोरेट धोरण होय.