केंद्रीय न्यायव्यवस्था

 उच्च न्यायालयाची कार्ये/अधिकार कोणते ?

उत्तर : उच्च न्यायालयाची कार्ये/अधिकार - 1. मूळ अधिकार - केंद्र आणि राज्यसरकार तसेच दोन राज्यांमधील वाद मिटविणे, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे, घटनेतील तरतूदींचे स्पष्टीकरणे करणे.  2.अपीलाचा अधिकार - कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालय असे अपील स्वीकारून अंतिम निर्णय देवू शकते अशा प्रकारचे अपील करण्यासंबंधीचे मार्गदर्शन नागरिकांना करते. 3. सल्लाविषयक अधिकार - ज्यावेळी राष्ट्रपती सार्वजनिक मुद्यावर मत विचारतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपला सल्ला देवू शकते. घटनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी झालेल्या करारासंबंधी राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागू शकतात.

नागरी न्यायालयांतर्गत कोणती खालच्या दर्जाची न्यायालये येतात ?

उत्तर : नागरी न्यायालयांतर्गत जल्हा न्यायालयाच्या आधीन असलेली इतर काही न्यायालये - 1.खालच्या दर्जाच्या न्यायाधीशांचे न्यायालय 2. अतिरिक्त खालच्या दर्जाच्या न्यायाधीशांचे न्यायालय 3. मुन्सीफस न्यायालय 4. अतिरिक्त मुन्सीफस न्यायालय

 ‘लोक अदालत’ स्थापना करण्याचा मुख्य हेतू काय ? ती केव्हा अस्तित्वात आली ?

उत्तर : ज्या दोन पक्षकारांना आपले खटले सामोपचाराने मिटविणे मंजूर असते असे खटले चालविण्यासाठी सरकारने लोक अदालत (जनता न्यायालय) सुरू केले आहे. भारतातील कायदेशीर कार्यपद्धती ही अतिशय वेळखाऊ व महागडी आहे. त्याला पर्याय म्हणून सरकारने वेगाने व कमी खर्चात काम करणाèया इतर कायदेशीर संस्था स्थापन केल्या आहेत त्यापैकी लोक अदालत एक आहे. 1985 पासून ही अदालत अस्तित्वात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोण निवडतात ? त्या न्यायाधीशांची पात्रता काय असावी लागते ?

उत्तर : राष्ट्रपती हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी आवश्यक असणारी पात्रता म्हणजे 1. तो भारतीय नागरिक असावा. 2. त्यांने कोणत्याही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून 5 वर्षे किंवा अशा न्यायालयात वकील म्हणून किमान 10 वर्षे काम केलेले असावे. 3. तो उत्तम कायदे पंडित असावा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------